तुकाराम मुंडे 4 महिन्यातच सचिव पदावरून हटवले ‘या’ अधिकाऱ्याकडे दिली जबाबदारी…!


संपादक -गणेश जाधव, उपसंपादक -रोहित माने.

दि.24 जून 2026.

मुंबई: अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदी नियुक्तपदी नियुक्ती झाल्यापासून IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे हे सध्या त्यांच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईमुळे राज्यातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले आहेत.

एकीकडे राज्यात राज्यात तुकाराम मुंढेच्या कामाचे कौतुक होत असताना एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या नियुक्तीतील बदलाचा आदेश आला आहे. त्यामुळे फार काळ एका पदावर न टिकणाऱ्या तुकाराम मुंढेंच्या बदलीच्या आदेशाने मोठी खळबळ उडाली आहे.

तुकाराम मुंढे आणि बदली हे समीकरण फार जुने आहे त्यामुळे एक ते दीड वर्षातच त्यांची बदली होते हे इतिहास आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र तुकाराम मुंढे हे अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी कायम राहणार आहेत. मात्र त्यांना परभणीच्या पालक सचिव पदावरू हटवण्यात आले आहे. तुकाराम मुंढेंकडून असेलल्या पालक सचिव पदावरून त्यांना हटवण्यात आले आहे सामान्य प्रशासन विभागाकडून हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

*तुकाराम मुंढेंची नियुक्ती का रद्द करण्यात आली?*

आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासन निर्णयानुसार पालक सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी ते दिव्यांग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव होते. मात्र सरकारने त्यानंतर त्यांची बदली एफडीएच्या आयुक्तपदी नियुक्ती केली आणि त्यानंतर आता महिनाभरातच त्यांची पालक सचिव पदावरील नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे.

*तुकराम मुंढेंनंतर कोणाला जबाबदारी देण्यात आली?*

तुकाराम मुंढे यांच्याकडे असलेल्या पालक सचिवपदाची जबाबदारी आता दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली आहे. डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे आता परभणीच्या पालक सचिवपदाची जबाबदारी असेल. डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार हे सध्या राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव आहेत.

*पालक सचिव म्हणजे काय?*

जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी शासनाकडून पालक सचिवपदी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते. शासनाचे धोरणात्मक निर्णय, प्रशासकीय सुधारणा आणि विविध लोकोपयोगी व कल्याणकारी योजना यांची क्षेत्रीय स्तरावर अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे असते. तसेच त्यांना 3 महिन्यातून एकदा किंवा वर्षातून 4 वेळा जिल्ह्यात दौरा करणे आवश्यक असते.


22
कृपया वोट करा

जनसामान्यांचा आवाजच्या बातम्याबद्दल मत व्यक्त करा

हे देखील पहा...

error: Content is protected !!