संपादक -गणेश जाधव, उपसंपादक -रोहित माने.
दि.२९ सप्टेंबर २०२६.
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवामराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे आणि मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे लक्ष वेधण्यासाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मंत्री विखे पाटील यांच्या संपर्क कार्यालयासमोर सोमवारी (दि.२८) जागरण-गोंधळ आंदोलन करण्यात आले. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर केवळ आश्वासने न देता, तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मराठा समाजाच्या १० टक्के एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात दि. ९ ऑक्टोबरपासून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होत असताना, सरकारने न्यायालयात पाठपुरावा करण्यासाठी कोणती तयारी केली आहे, याची माहिती समाजाला द्यावी आणि आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडावी तसेच एसईबीसीच्या १० टक्के आरक्षणासोबत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणीवरही सरकारने ठोस भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करतानाच, राज्यातील ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाभाचा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
मराठा समाजाला अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची भूमिका मांडत शासनाने हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीची तातडीने बैठक बोलावून शासनाची स्पष्ट भूमिका समाजासमोर मांडावी.
तसेच मराठा आंदोलनात सक्रिय प्रतिनिधींनाही बैठकीस निमंत्रित करावे, सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी तातडीने द्यावा, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ५०० विद्यार्थी क्षमतेची सुसज्ज वसतिगृहे उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा प्रश्नही तातडीने मार्गी लावावा,
यासाठी कोपर्डी प्रकरणातील उर्वरित दोन आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी लवकर व्हावी, यासाठी शासनाने आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
दरम्यान, सरकारने तातडीने बैठक घेऊन मागण्यांवर कालबद्ध निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे करण गायकवाड, नानासाहेब बच्छाव, शिवाजी मोरे, नवनाथ शिंदे, आशिष हिरे, शरद तुंगार, सुभाष गायकवाड, प्रवीण पाटील, विजय खर्जूल, योगेश गांगुर्डे, वैभव दळवी, योगेश पाटील, कल्पेश उदावंत आदी उपस्थित होते.
टेंडर प्रक्रियेत मागण्या अडकवू नका: गायकवाड
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने कितीही कालावधी घेतला, तरी ज्या मागण्या सरकारच्या अधिकारात आहेत, त्या टेंडर अथवा अनावश्यक प्रशासकीय प्रक्रियेत अडकवून ठेवू नयेत, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. मराठ्यांना टेंडर प्रक्रियेत अडकवून समाजाचा घात करण्यापेक्षा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपल्याला मिळालेल्या अधिकाराचा वापर मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी करावा, असे करण गायकवाड यांनी सांगितले.
