संपादक – गणेश जाधव
भारतात दरवर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी ‘संविधान दिन’ साजरा केला जातो. या दिवशी १९४९ मध्ये भारतीय संविधान स्वीकारण्यात आले होते. हे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले.नागरिकांमध्ये संविधानाबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी भारत सरकारने २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. आजच्या लेखात आपण सविंधान कसे तयार झाले? त्याची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये जाणून घेणार आहोत. ही माहिती विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांसाठी महत्त्वाची आहे. या दिवशी देशभरातील शाळांमध्ये निबंध आणि भाषणाच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. त्यासाठी ही माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.संविधान सभा स्थापनभारताचे संविधान तयार करण्यासाठी १९४६ मध्ये एक संविधान सभा स्थापन करण्यात आली होती. या सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे सभेचे सर्वात वयस्कर सदस्य असल्याने ते तात्पुरते अध्यक्ष बनले. त्यानंतर ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची स्थायी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. संविधान तयार करण्यासाठी संविधान सभेने १३ समित्या नेमल्या होत्या. यापैकी एक महत्त्वाची समिती होती मसुदा समिती, जिचे अध्यक्ष डॉ. बी.आर. आंबेडकर होते. या समित्यांच्या अहवालांच्या आधारावर सात सदस्यांच्या मसुदा समितीने संविधानाचा अंतिम मसुदा तयार केला.
भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. यात ३९५ कलमे, २२ भाग आणि ०८ अनुसूची आहेत. हे संविधान छापलेले किंवा टाईप केलेले नव्हते, तर ते इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये हस्तलिखित होते. शांतिनिकेतनच्या कलाकारांनी आचार्य नंदलाल बोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संविधान सुंदर अक्षरात लिहिले होते. दिल्लीत प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यांनी या संविधानाची सुलेखन (calligraphy) केली.
संविधानाच्या मूळ प्रती भारतीय संसदेच्या ग्रंथालयात विशेष हेलियमने भरलेल्या पेट्यांमध्ये सुरक्षित ठेवल्या आहेत. संविधानाच्या प्रत्येक भागाची सुरुवात भारताच्या इतिहासातील एखाद्या दृश्याने होते. नंदलाल बोस यांनी संविधानाच्या प्रत्येक भागाच्या सुरुवातीला भारताच्या राष्ट्रीय इतिहासातील महत्त्वाचे प्रसंग चितारले आहेत. या २२ चित्रांमध्ये सिंधू संस्कृतीपासून ते राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीपर्यंतच्या ४००० वर्षांच्या भारतीय इतिहासाची झलक दिसते.संविधान १९४९ मध्ये स्वीकारले गेले तेव्हा नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्यांची (Fundamental Duties) कोणतीही तरतूद नव्हती, जरी मूलभूत हक्कांसाठी (Fundamental Rights) भाग तीन होता. नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडण्यात आली. हे सरदार स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारशींवर आधारित होते. या समितीने सुचवले होते की, नागरिकांनी आपल्या मूलभूत हक्कांचा वापर करताना आपल्या कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करू नये.४२ व्या घटनादुरुस्ती, १९७६ नुसार, संविधानात एक नवीन प्रकरण ‘IV-A’ जोडले गेले, ज्यात फक्त एक कलम, कलम ५१-अ होते. यात नागरिकांसाठी दहा मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश होता. मूलभूत कर्तव्ये प्रत्येक नागरिकाला आठवण करून देतात की, संविधानाने त्यांना काही मूलभूत हक्क दिले असले तरी, लोकशाही वर्तनाचे काही मूलभूत नियम पाळणेही आवश्यक आहे. कारण हक्क आणि कर्तव्ये एकमेकांशी जोडलेली आहेत. मूलभूत कर्तव्यांच्या समावेशामुळे आपले संविधान मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणेच्या (Universal Declaration of Human Rights) कलम २९ (१) शी आणि इतर अनेक आधुनिक देशांच्या संविधानांशी सुसंगत झाले. मूलभूत कर्तव्यांची संकल्पना USSR (सोव्हिएत युनियन) मधून घेण्यात आली. मूलभूत कर्तव्ये भारतीय परंपरा, पौराणिक कथा, धर्म आणि पद्धतींमधून घेतली आहेत. ती भारतीय जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग असलेल्या कार्यांचे संहिताकरण आहेत. सुरुवातीला दहा मूलभूत कर्तव्ये होती. नंतर २००२ मध्ये ८६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ११ वे कर्तव्य जोडले गेले.
