संपादक – गणेश जाधव, प्रतिनिधी – रोहित माने
बारामती – नगरपालिका निवडणुकीनंतर अर्थसंकल्पाच्या या सभेत नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी विविध मुद्द्यांवरुन प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. अनेक आक्षेपार्ह खर्चाबाबत विरोधी पक्षनेते आरती शेंडगे यांच्यासह इतर नगरसेवकांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्याचबरोबर या सभेत घरपट्टी, पाणीपट्टी व विविध करांबाबत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. यामध्ये आरती शेंडगे यांनी अनेक मुद्दे मांडले ते मुद्दे असे आहेत की
1)आमराई परिसर – विहिरीचे पाणी व पाणीपट्टी माफी – आमराई परिसरातील नागरिकांना मागील चार वर्षांपासून विहिरीचे पाणी मिळत नाही.तरीदेखील नगरपालिकेकडून नियमित पाणीपट्टी आकारली जात होती.हा प्रकार अन्यायकारक असल्याचे सभागृहात निदर्शनास आणले. येणाऱ्या काळात, ज्या कालावधीपासून पाणीपुरवठा बंद आहे त्या कालावधीतील पाणीपट्टी माफ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडला.मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांनी प्रस्ताव मान्य करून पाणीपट्टी माफीचा निर्णय घेतला.
2) मालमत्ता करावरील जादा आकारणी-बारामती नगर परिषद कडून मालमत्ता करावर जादा आकारणी होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.शासन नियमांपेक्षा जास्त दर लावले जात असल्यास ते तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली. यापुढे शासकीय नियमांनुसारच कर आकारणी करावी, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.
3) दलित वस्ती निधी – केवळ कागदोपत्री तरतूद दलित वस्ती सुधार योजनेत लाखो रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये दाखवली जाते. मात्र प्रत्यक्षात मूलभूत सुविधा (पाणी, गटार, रस्ते, लाईट) उपलब्ध नाहीत. निधी फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्ष कामांवर खर्च व्हावा, अशी ठाम मागणी.
4)बाजारपेठ व गाळेधारक कर संकलनातील गोंधळ श्रीधर स्वामी सभागृह मटन मार्केट, बीफ मार्केट, मच्छी मार्केट, भाजी मंडई येथील गाळेधारक व फळभाजी विक्रेते नियमित कर भरतात.मात्र तो जमा झालेला कर बजेटमध्ये स्पष्टपणे दाखवलेला नाही.महसूल दाखल्यामध्ये पारदर्शकता नसल्याने गोंधळ असल्याचा मुद्दा सभागृहासमोर मांडला.याची सखोल चौकशी करून महसूल स्पष्ट दाखवण्याची मागणी.
5) झेरॉक्स मशीन दुरुस्ती खर्च अंदाजे २ लाख रुपये किंमतीच्या झेरॉक्स मशीनवर २९ लाख रुपये दुरुस्ती खर्च दाखवला.देखभाल खर्च इतका प्रचंड कसा वाढला? याबाबत प्रशासनाकडे स्पष्ट उत्तराची मागणी.
6) एनडीके कंपनी – वाहन भाडे व्यवहारातील तोटानगरपालिकेची ३७ वाहने भाडेतत्त्वावर एनडीके कंपनी ला दिलेली आहेत.कंपनीकडून महिना ₹2,34,000 (वर्षाला अंदाजे ₹33–34 लाख) भाडे मिळते.परंतु वाहनांच्या दुरुस्ती व घंटागाडी खर्चासाठी ₹82 लाखांपेक्षा जास्त खर्च नगरपालिका निधीतून केला जातो.म्हणजेच “चारण्याची कोंबडी आणि बाराण्याचा मसाला” – महसुलापेक्षा खर्च जास्त. यामुळे नगरपालिका व्यवहार तोट्यात जात असल्याचे निदर्शनास आणले.
हा व्यवहार तातडीने पुनरावलोकन करून तोटा थांबवण्याची मागणी
अन्यायकारक कर आकारणीला ठाम विरोध.
नागरिकांना सेवा न देता कर वसुली थांबवण्याची मागणी.
दलित वस्ती निधीचा प्रत्यक्ष विकासासाठी वापर.
महसूल व खर्चामध्ये पारदर्शकता.
तोट्याचे व्यवहार त्वरित थांबवून आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करणे.
या सगळ्यामुळे एकूणच बारामती मध्ये खळबळ उडालेले दिसते आणि आता प्रशासन यावर कोणते निर्णय घेणार हे पाहणं उत्सुकतेच ठरेल तसेच नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी देखील नगरसेवकांना सूचना दिलेल्या आहेत.
