संपादक – गणेश जाधव, प्रतिनिधी – रोहित माने
मागच्या काही वर्षांतील ट्रेंड बघता यावेळी आयकर प्रणालीत मोठा बदल करदात्यांना अपेक्षित होता. मात्र अर्थसंकल्पात करदात्यांच्या पदरी निराशा आली आहे.
2026-27 वर्षासाठी आयकर स्लॅब
अर्थसंकल्पात कर सवलतीची मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्लॅब मध्ये कोणताही बदल होणार नाही हे जाहीर केल्याने सर्वसामान्यांच्या पदरी निराश पडली आहे.
टॅक्स स्लॅब जैसे थे
मागच्या वर्षीच्या कर स्लॅबमध्ये कलम 87A अंतर्गत 60,000 पर्यंतची सवलत आणि 75,000 रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन यामुळे वार्षिक उत्पन्न 12.75 लाखांपर्यंत पगार असणाऱ्या लोकांना आयकर लागणार नाही. त्यामुळे कमी सवलतींच्या संरचनेला सरकारची पसंती असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.
या अर्थसंकल्पातून सरकार सवलतींवर आधारित जुन्या करप्रणालीला पुन्हा चालना देण्याऐवजी हळूहळू त्यापासून दूर जाण्याचा विचार करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
